विश्वका हरेक राष्ट्रहरुमा आन्दोलनहरु हुने गर्छन् । आन्दोलन राम्रोका निम्ति गरिन्छ । आन्दोलनकारीको कर्तव्य आन्दोलनलाई सिर्जनात्मक तुल्याउने हुन्छ । नेपालमा ०६३ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालको पहिचान एकता मूल्य र मान्यता ध्वस्त गरेर आ-आफ्नो भागबण्डा खोज्नमा मात्र अधिकांश नेता लागेकाले आन्दोलन नकारात्मक बन्न पुगेको अनुभूति यतिबेला गरिँदै छ । राजनीति पनि एक विज्ञान हो जसमा चित्तबुझ्दो तरिकाले गन्तव्यको विश्लेषण गर्न सकिएन भने सबैका लागि यो अभिशाप बन्न जान्छ । राजनीतिक गन्तव्यको छिनोफानो गर्ने न्यायधीश भनेका जनता हुन् । चित्त बुझेन भने पथभ्रष्ट नेताका विरुद्धमा जनता खनिन सक्छन् ।
०६३ को आन्दोलनको मुख्य बुँदा निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्धको थियो । जनआन्दोलनको आशय बुझेर आन्दोलनकारी नेताहरुसँगको सहमतिमा राजाले सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि काङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद र एमालेका माधव नेपालले राजासँगको सम्झौता तोडेको परिणति नै अहिलेको अराजकता हो । सम्झौतालाई धोका दिएर परम्परागत मूल्य र मान्यतालाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र रच्नु राजनीतिक धोका थियो । राजनीतिमा ुमेरा गोरुको बाहै्र टक्काु भनेर हिँड्न मिल्दैन तर यस्तो प्रवृत्तिको जगजगी यहाँ छ । विभिन्न विचारमा विभाजित जनसमूहको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने क्षमता राजनीतिक नेताहरुमा हुनुपर्छ । तर त्यसको ठीक उल्टो नेपालमा भइरहेको छ । सिद्धान्तच्युत नेता र विदेशीहरुको हस्तक्षेपका कारण राष्ट्र नै खतरामा छ । नेपाली जनता चहान्छन्- देशले नयाँ बाटो पाओस् जनताले काम पाऊन् देश स्वाधीन रहोस् ठालुतन्त्र र भ्रष्टाचार समाप्त होस् । यो जनभावना बुझेर सही तरिकाले राजनीति अघिबढाउन सक्नेचाहिँ कोही देखिएनन् ।
अहिले आएर काङ्ग्रेस र एमालेसँगको साँठगाँठ तोडेर माओवादीले भारतविरुद्ध औंला उठाउन थालेको छ । तर उसले देश र जनताको हितमै यसो गरेको हो या आफ्नो कुनै अपूर्ण लालसा पुरा गराउन मात्र राजा वीरेन्द्र र मदन भण्डारीको नाम उपयोग गरेर भाषण गर्न थालेको हो केही समय अझै प्रतीक्षा गरेपछि नै स्पष्ट होला । किनकि आफ्नो बोली आफै काट्ने मामलामा यतिखेर प्रचण्ड कहलिएका छन् । हो स्टेट्सम्यानसिपको चरम खडेरी परेको नेपाली राजनीतिमा त्यसको पूर्ति नै गरिदेखाउन उनले खोजेका हुन् भने खुट्टा अझ दह्रा बनाएर उभिन र बोलीमा संयमता अपनाएर कूटनीतिक रंग पोत्नका निम्ति उनलाई सुझाव र शुभकामना दिन सकिन्छ । वास्तवमा अब माओवादीले ०६३ सालको जनआन्दोलन कसरी बीचैमा रोकिएको थियो भन्ने रहस्यको विश्लेषण गरेर सहमतिको बाटो खोज्नुपर्छ ।
०६३ वैशाख ११ गते राजासँगको सम्झौतापछि जनआन्दोलन रोकिएको हो तर सम्झौताबाटै ब्युँताइएको प्रतिनिधिसभाबाट राजाका अधिकारहरु कटौती गरेर अनेकौं प्रस्ताव पारित गरिए । निर्वाचित संसद् वा नयाँ संविधानमा अनुमोदन गराउने प्रकि्रया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा यसतर्फ ध्यान दिइएन । यो त शिवजीले भष्मासुरलाई जसको शिरमा हात राखे पनि त्यो भष्म हुन्छु भनेर दिएको बरदानजस्तो गिरिजाप्रसाद र माधव नेपालहरुलाई बरदान दिइएको र उनीहरुले बरदातालाई नै भष्म गर्न चाहेकोजस्तो व्यवहार देखियो । सिद्धान्तच्युत नेताहरुको त्रुटिपूर्ण अहंकारले नै अहिले देशको हरक्षेत्र अन्योलग्रस्त छ । वैशाख ११ गतेको सम्झौता तोडेको कारण सम्हाल्न नसकिने गरेर सबै छताछुल्ल भएको छ । यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयताजस्ता राष्ट्रघाती बुँदा बोकेको संविधानसभाबाट निकास त निस्कँदै निस्कन्न । संविधान बन्दैन र बने पनि जनताबाट समर्थन हुन्न । ०६३ माघ १ गतेपछिका सबै निर्णय र कानुनहरु वास्तवमा खारेजै हुनुपर्छ । अब त्यही ०६३ वैशाख ११ गतेको सम्झौतामा टेकेर हिँड्नुको विकल्प छैन । के यो विवेक माओवादी नेतृत्वले दर्शाउन सक्ला अन्यथा रगतको खोला बगाएर सत्तासीन हुने धम्की त आत्मघात मात्रै सावित हुन्छ ।
गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीय राज्य तथा जातीय स्वायत्तताको कुरा हाम्रो देशका लागि खतरनाक छ । सबै जाति मिलेर एक हुनुपर्नेमा साम्प्रदायिक सङ्घर्ष चम्काएर राष्ट्र विखण्डन गराउने कुराले कुनै पनि नेपाली जातिको हित गर्दैन । नेपालको राजनीति बाह्य जालमा यतिबेला फसेको कुरा गर्ने माओवादी नेतृत्वले राजनीतिको मिहिन पाटो बुझ्न सक्नुपर्छ । नेपालको भौगोलिक र जातीय बनोट नै यस्तो छ कि राजसंस्थाको अभावमा यसरी नै गृहयुद्धको भार बोक्नुपर्ने हुन्छ । कथित राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र प्रधानमन्त्रीको छनोट तथा उनीहरुको शपथग्रहणमा राष्ट्रभाषा र राष्ट्रिय पोसाकको अपमान गरेर राष्ट्रियतामाथि गरेको प्रहारले विदेशीहरुको कस्तो चलखेल हुँदोरहेछ छर्लङ्ग छ । यस्तो अराजक कि्रयाकलापबाट मुक्त भएर देश बचाउनका लागि सबै पार्टीभित्रका देशभक्त एक भएर लाग्नुको विकल्प छैन । बलमिच्याइँ गरेर समाधान निस्कन्न । राष्ट्रका स्थापित मान्यतामाथि आक्रमण र सौदाबाजी गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । जबर्जस्ती अधिनायकवादी शैली अपनाएर राष्ट्रिय स्वाधीनता र नागरिक सर्वाेच्चताको कुरा अनर्थको जाल मात्र हो । पार्टीका देशद्रोही नेताको भागवण्डाको खेलले राष्ट्र नै अन्योलग्रस्त आक्रोशित र आन्दोलित छ । त्यसैले जनताको आग्रह छ पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुले आफ्ना गलत सोचाइ र अहङ्कार त्यागेर सबै पक्षबीच समन्वय र सन्तुलन गरेर राष्ट्र सुदृढ बनाउने काम गरुन् ।