काठमाडौ चैत १ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत माओवादीले बर्तमान सरकारले नयाँ संविधान जारी गर्न नसक्ने ठहर गर्दै अन्य दलहरुसंग परामर्श गरी अवश्यक वातवरण तयार पारेर सरकार विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताब दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

माओवादी स्थायी समितिको आइताबार साँझ बसेको बैठकले सोमबारबाट नै सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताब ल्याउने बारेमा विभिन्न दलहरुसंग छलफल शुरु गर्ने र आवश्यक समर्थन जुटेमा संसदको विषेश अधिवेशनका लागि समावेदन गर्ने निर्णय गरेको माओवादी श्रोतले जनाएको छ ।
माओवादीले बर्तमान सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको सबिधान निर्माणमा चासो नदेखाएको जताततै निराशामा छाउदै गएकोले सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भएको ठहर गरेको स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनले बताउनु भयो । भन्दै माओबादीले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन गृहकार्यलाई तिब्र बनाएको बताइए पनि नेता शेरचनले भने अस्वीकार गर्नुभयो ।

संसदको विषेश अधिवेशनका लागि माओवादीले आफ्नो सभासदहरुको हस्ताक्षेर संकलन गरिसकेको भन्ने कुराको पनि माओवादी नेताहरुले खण्डन गरेका छन् । बैठकपछि संचारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकासले माओवादी तोकिएकै मितिमा संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको र यसलाई कसरी सुनिश्चित गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा आजको बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । नयाँ बजारस्थित पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निबासमा बसेको बैठकमा सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताब दर्ता गर्ने बारेमा भने कुनै छलफल नभएको दावी नेताहरुले गरेका छन् ।
बैठकमा जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्ने सेना समायोजनको बारेमा आइरहेको विभिन्न तर्कहरु लगायतको बारेमा कुराकानी भएको उपाध्यक्ष प्रकाशले बताउनु भयो ।
माओवादीले व्यबस्थापिका संसदको विशेष अधिवेशन बोलाऊन समावेदन दर्ता गर्ने बारेमा गृहकार्य सुरु गरेको श्रोतको दावी छ । संसदको विशेष अधिवेशन बोलाऊने प्रयोजनका लागि माओवादीले आफ्ना सभाषदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेको जनाइएको छ । समावेदन गर्ने बिषयमा मााअेवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका शीर्ष नेताहरुले संविधानसभा दलको कार्यालयमा आइताबार छलफल गरेका थिए । अन्तरिम संविधानको धारा ५१ मा व्यबस्थापिका संसदमा कायम संख्यको एक चौथाइ सभाषदले माग गरेमा १५ दिनभीत्र विशेष अधिवेशन बोलाऊनु पर्ने प्रावधान छ । व्यबस्थापिका संसदको नियमित हिऊदे अधिवेशन बोलाउनमा ढिलाइ भइरहेको समयमा माओवादीले संसद अधिवेशन आह्वानको तयारी गरेको हो ।

अविस्वास प्रस्ताबको सामना गर्ने
यता सरकारले माओबादीले ल्याउन लागेको अबिश्वास प्रस्ताबको सामना गर्ने जनाएको छ । अबिश्वासको प्रस्ताब ल्याउने छुट सबिधानले सबैलाई दिएको हुँदा संबिधान अुनरुप ल्याउने प्रस्ताबको सामना गर्न सरकार तयार रहेको प्रबक्ता पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषदको आजको बैठकमा पनि गभर्नर नियुक्तिको बारेमा कुनै निर्णय नभएको जनाएको छ ।
नेापली कंग्रेसले पनि वर्तमान सरकारको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताब दर्ता भएको त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने जनाएको छ । कंग्रेसका बरिष्ट नेताहरुको आइताबार राजधानीमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताउनु भएको हो ।