नेपाल जस्तो विभिन्न जनजातीहरु बसोबास भएको देशमा जातीयताको आधारमा संघीय प्रणाली लागु गर्नु भनेको देशलाई विखण्डनमा लैजानु हो । यसले जातीय द्वन्द बढाउने कुरामा निश्चित छ । आर्थिक र राजनीतिक दुवै रुपले नेपालले संघीयता थेग्न सक्दैन । त्यसैले संघीयता देशको लागि वरदान हैन श्राप हो । त्यस कारण जबसम्म संघीयताको प्रस्ताव खारेज हुदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।

जति अरु पार्टीहरुलाई संघीय प्रणाली ल्याउनु पर्छ भन्ने अधिकार छ । त्यसरी नै हाम्रो पार्टीलाई र नेपाली जनतालाई यसको विरोध गर्ने अधिकार छ । कति पार्टी सहमत छन् र कति पार्टी असहमत छन् भन्नु भन्दा पनि संघीय प्रणालीले नेपाल लाई कहाँ पुर्याउछ त्यसको परिणामा के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई पहिला बिचार गर्नु पर्छ । संघियताको ढाँचा तयार हुनु भन्दा पहिला नै जातीय द्वन्द सुरु भैसकेको छ । जो संघीयताको विरुद्दमा छ । उसले खतरा मोल्नु पर्छ गत पुस १९ गते धरानमा संघीयताको विपक्षमा रहनेलाई शस्त्रअस्त्र सहित मार्ने धम्की दिएर कोशी तर्न दिन समेत दिइएन । त्यसै गरि संघीयताको विरोध गरेकै आधारमा सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुमा हाम्रा कार्यकर्ताहरुको नाकै काटियो भने संघीयता लागु भए पछीको अवस्थामा त झन हजारौ बर्ष देखि मिलेर बसेका सयौ जनजाती बीच रहदै आएको मैन्त्री सम्बन्ध पनि द्वन्दमा परिणत हुन्छ । देश अवश्य विखण्डनमा जानेछ । त्यसैले संघीयता प्रणालीबाट देशको प्रगती भन्दा दुर्गती हुने हँुदा यो राष्ट्रलाई बचाउनको निम्ति गरिएको हाम्रो पार्टीको आन्दोलन एकदमै औचित्यपूण छ ।

जति पार्टीहरुले आधिकारिक रुपमा संघीयता स्विकार गरेका छन् ति पार्टीका हजारौ मान्छेहरु संघीयताको विरोधमा छन् । त्यसै गरि लोकसेवा आयोग निजामति कर्मचारी सुरक्षा निकाय जस्ता संवैधानिक आयोगका विभिन्न निकायहरु भित्र पनि संघीयता नचाहने धेरै छन् । साथै बिद्यार्थी मजदुर किसान कोहीले पनि समग्र रुपमा संघीयताको पक्षमा देखिएका छैनन् । राजनीतिक दलका नेताहरु र थोरै जनताहरुले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका निम्ति मात्र संघीयताको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । त्यसैले हाम्रो आन्दोलनलाई बहु नेपाली जनताले सकारात्मक लिएका छन् । यदी संघीय प्रणाली खारेज गर्न सकिएन भने त मुलुक नै खारेज हून सक्छ । कुनै पनि देश भक्तका लागि प्रणाली भन्दा मुलुक ठूलो कुरा हो । यो देशको राष्ट्रियता अखण्डता र सार्वभौमसत्ता नै विखण्डन हुन्छ भने त्यस्तो राष्ट्रियतामा आँच आउने प्रणालीलाई खारेज नगरी सुखै छैन ।

जातीयताको आधारमा तय गरिएको संघीयता भन्दा पनि मधेसी पार्टीहरुले भने जस्तो संघीयता झन खतरापूर्ण छ । २० वटा जिल्लाहरु सबै मधेस भित्र पर्दछन् । यो प्रदेशमा कैयौ जातीहरु छन् । एक मधेस एक प्रदेश भन्ने आवाज त त्याँहाका जमिनदारहरुको प्रतिनिधिहरुको मात्र हो । त्याँहाका कैयौ जातीहरुले जमिनदारको केन्द्रीय शासनमा बस्न चाहदैनन् । सयवटा भन्दा बढी जनजाती भएको प्रदेशमा केही जातीलाई मात्र राज्य दिएर अन्य बाँकी जाती सहमति हुदैनन् । संघीयताको नाममा मधेसमा झन खेल खेलिएको छ । जन्मको आधारमा नागरिकता कायम भएपछी तराईमा कयौ भारतीय छिरे त्यस पछी नै जनसंख्याको आधारमै क्षेत्र बढाउनु पर्छ भनेर आवाज आयो अन्तरिम संविधान बनाउदा समेत त्याँहा संघीय प्रणालीको कुरा आएको थिएन । जन्मको आधारमा भारतीले नागरिकता पाईसकेपछी क्षेत्रको संख्या बढाइसकेपछी बल्ल संघीय प्रणालीको प्रस्ताव संसदबाट घुसारेका छन् । संघीयता नेपाली जनताको माग हैन भनेर स्पष्ट यसरी हुन्छ की २००७ साल देखीको २०६२६३ को जन आन्दोलन सम्म संघीयताको पक्षमा कुनै आवाज आएको थिएन त्यसैले जुन बेला देखी अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर संघीय प्रणाली भनेर राखियो त्यसै दिन देखि हामीले संघीयताको विरोध गर्दै आएका छौ ।

सबै देशहरुका लागि संघीय प्रणाली उचित हुदैन भन्ने हैन केही राष्ट्रहरुमा यसको असर राम्रो पनि देखएको छ । तर नाइजेरिया सुडाल अफगानिस्थान हिन्दुस्थानमा संघीयताकै कारण जातीय द्वन्द बढीराखेका छन् । झन नेपाल जस्तो बहुजाती र विभिन्न भौगोलिक आधारलाई हेर्दा याँहा संघीयता प्रणाली लागु हुन कठिन छ । जुन मुलुकमा संघीयता ल्याउनको लागि आधारहरु छन् ति राष्ट्रहरुमा सफल भएकै छ । नेपालमा त हजारौ बर्षदेखि एक ढिक्का भएर रहेका प्रणालीलाई टुक्रयाएर १४ वटा प्रान्तमा छुट्ट्याइएको छ । ति सबै संघीय राज्यमा सार्वभौम सत्ता संवैधानिक आयोगहरु पनि छुट्याइन्छ । यसरी जातीय र भौगातिकताका आधारमा लागु हुने संघीय शासनलाई नत राजनीतिक न त आथिक रुपले नै देशले थेग्न सक्छ । नेपाल एउटै प्रणालीमा हँदा त विदेशी चलखेल बढिराखेको छ भने सं घीयता शासन आएपछी त उनीहरुलाई झन सजिलो हुने छ ।

माओवादीको आन्दोलन र हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य धेरै फरक छ । उनीहरुको आन्दोलन भनेको नागरिक सर्वाेच्चताको नाममा आफ्नै पार्टीको सर्वाेच्चता कायम गर्न नपाएर गरिएको आन्दोलन हो । उनीहरुले जसरी हामीले बन्दलाई सस्तो र हतियार बनाएका छैनौ । हाम्रो बन्द हड्ताल अधिराज्यभर एकै पटक भएको छैन । माओवादीले आफ्नो हठ पूरा गर्न नपाएर सरकार छोडेर आन्दोलन गर्न थालेको हो । तर हाम्रो आन्दोलन भनेका देश र राष्ट्रियता बचाउनको निम्ति हो । हामीले बन्द भन्दा जनसभा र विभिन्न कार्यक्रम मार्फत जनताको बीचमा गएर संघीयताबाट हुने हानीबारे सचेतना जगाउने कार्यक्रम गरिरहेका छौ । त्यसै गरि त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा संघीयतासँग असहमति रहेका पार्टीहरुलाई पनि हामीले आवद्द हुन आह्वान गरेका छौ यसकारण देशलाई बचाउन खोज्दा सानोतिनो असर त भै हाल्छ ।

राजनीतिक अवस्था जे भएपनि संविधान सभाले काम गरिरहेको छ । संवैधानिक समितिहरुले पनि आफ्ना अवधारणा बुझाई सकेका छन् । तर जसरी ६२\\ ६३ सालका आन्दोलनकारी शक्तिहरु एकजुट भएर लागेका थिए त्यसैगरि नै नँया संविधान बनाउने काममा पनि सरकार र सबै दलहरुले केन्द्रित भएर लाग्नु पर्छ त्यसरी जान नसके संविधान निर्माणका लागि समय पुग्न सक्दैन तर पनि संविधान त बन्नै पर्छ नत्र यसको विकल्पै छैन ।

हरेक खालका राजनीतिक समस्याको समाधान गर्नका लागि सहमतिकै आधारमा जाने भनेर अन्तरिम संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । सहमतिको आधारमा जाने भनेर अन्नतिम संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । सहमतिकै आधारमा संविधान बनाउने दुई तिहाईको मतमा अन्तरिम संविधान बनाउने सहमतिकै आधारमा यो मुलुक चलाउने भनेर अन्तरिम संविधान बनाउने पार्टीहरुले नै यसलाई उलङघन गरेर हिडेपछि नत मुलुकले निकास पाउछ न त देशमा शान्ति सुरक्षा नै कायम हुन्छ तर सहमतिलाई नमानेर कुनै पनि पार्टीले ज्यादती गर्छ भने आफुले भने जस्तो मात्र संविधान लेखिनु पर्छ भन्छ भने यसरी राजनीतिक गतिरोध झन बढ्दै जान्छ त्यसैले अन्तरिम संविधान बमोजिम नै सरकार र प्रतिपक्ष चल्दै गए भने राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुन सक्छ ।

उनीहरुको यो आन्दोलन नागरिक सर्वोच्चताको लागि हैन जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने चाँही नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ ? माओवादी एउटा अल्पमातको पार्टीले मात्र सेनापति हटाउन पाउने नियम अन्तरिम संविधानमा छैन यो माओवादी स्वयंले उलङघन गरेको हो । त्यसकारण तत्कालिन सरकारमा रहेका १८ दलले भनेको मानेर राष्ट्रपतिले सेनापतिलाई फेरबदल नगर्न आदेश दिएका थिए । यो कदम पनि अन्तरिम संविधान अन्र्तगत नै थियो । यसकारण माओवादीले जब की सेनापति रुक्मानन्द कटुवालको कार्यकाल नै सकिएर नँया सेनापति चुनिसकेको अवस्थामा बितेका कुरा ल्याएर आन्दोलन गरिरहनुमा कुनै अर्थ छैन ।

यदी जो कुनै पार्टीले गलत राजनीति गर्छ भने उसको हामी विरोध गछौ जुन बेलामा जसले मुलुक र जनतामाथि अत्याचार गर्छ त्यसको विरुद्दमा बोल्नु हामीले अन्याय गरेका छैनौ २०४८ सालमा भएको कांग्रेसी फासीवाद र गुण्डागर्दीको पनि हामीले देश व्यापी रुपमा आन्दोलन गरेको थियौ । माओवादीले युद्द छाडेर सरकारमा आइसकेपछि अहिले सम्म पनि हत्या हिसा चन्दा आतंक अपहरण घरजग्गा कब्जा गर्ने जस्ता अराजक गतिविधि गरिरहेका छन् । त्यसैको विरोध हामीले गरेका छौ । यदी उनीहरुले यस्ता कि्रयाकलाप बन्द गरेर सही राजनीति गर्छन भने हाम्रो उनीहरुसँग कुनै दुश्मनी छैन । राष्ट्र र जनतामाथि आघात पुर्याएर जनविरोधी काम गर्नेको विरुद्दमा बोल्नु सच्चा पार्टीको इमान्दारीता हो ।

कुनै पनि पार्टीका सेनालाई सँधै राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्नु यो देशको लागि राम्रो कुरा हैन । यदि माओवादीका सेनालाई मात्र नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने हो भने अहिले विभिन्न राजनीतिक र आपराधिक उद्देश्यले अन्य पार्टीहरुका पनि सेना समूह छन् । थरुहट सेना ज्वाला सिहका सेना गोहित समूहका सेना लगायतका सेना समूहहरु छन् । मधेसका केही पार्टीहरुले त झन आफ्ना सेना सिधै नेपाली सेनामा मिसाउनु पर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । यसरी जसले भन्छ त्यसै पार्टीका सेना नेपाली सेनामा समायोजन गर्न त संभव छैन त्यसैले यो अर्थमा रक्षामन्त्रीको भनाई उचित मान्न सकिन्छ ।

भारतले अहिले सम्म नेपालको ५४ वटा भूभागमा सिमा मिचिसकेको छ । सबै भन्दा ठूलो क्षती भनेको कालापानीमा र सुस्तामा भएको छ । जुनै राजनीतिक पार्टीहरु पनि सत्तामा पुगेपछि देशको मुख्य समस्यालाई वास्ता नगर्ने र सत्ताबाट बाहिरिएपछी मात्र यसबारे आवाज उठाउने गर्छन् । अहिले माओवादी जब सरकारबाट बाहिरियो तब राष्ट्रिय स्वाधिनता र सिमा अतिक्रमणका कुरा गर्दै हिड्न थाल्यो । यसैगरि अरु सरकारमा रहेका पार्टीहरुले पनि यस्तै गरि रहेका छन् ।